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Wednesday, October 18, 2017
डे टुडे टाइम्स ब्यूरो नई दिल्ली। घर खरीददारों का बकाया चुकाने के लिए जेपी एसोसिएट्स को अब यमुना एक्सप्रेस वे के खरीददार की जरूरत है। इसके लिए उसने सुप्रीम कोर्ट से इजाजत मांगी है। जाहिर है कि जेपी एसोसिएट्स को...
डे टुडे टाइम्स ब्यूरो नई दिल्ली। केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने शुक्रवार को कहा कि नोटबंदी और वस्तु एवं सेवा कर(जीएसटी) के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में आई सुस्ती का असर समाप्त हो चला है और अब देश की आर्थिक वृद्धि...
डे टुडे टाइम्स ब्यूरो नई दिल्ली। केंद्र सरकार के लगातार कहने के बावजूद बिल्डरों की जारी मनमानी व उनकी हठधर्मिता को देखते हुए अब वित्त मंत्री अरूण जेटली ने रियल एस्टेट क्षेत्र को भी जीएसटी के दायरे में लाने के...
डे टुडे टाइम्स ब्यूरो नई दिल्ली। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के घरेलू उद्योग (भारतीय) से 30 फीसदी सामान खरीदने की सीमा को घटाये जाने के केंद्र सरकार के फैसले का इंडियन बिजनेस पार्टी (आईबीपी) ने कड़ा विरोध किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी...
डे टुडे टाइम्स ब्यूरो नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सरकार के नोटबंदी के फैसले को गोपनीय रखने का बचाव करते हुए कहा कि इसकी घोषणा में यदि पारदर्शिता बरती जाती तो यह ‘‘धोखाधड़ी की बड़ी वजह’’ बनता।...
डे टुडे टाइम्स ब्यूरो नयी दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर रोक के नौ अक्तूबर को दिए गए फैसले में बदलाव की मांग को लेकर व्यवसायियों का एक समूह उच्चतम न्यायालय पहुंचा। उक्त फैसले में पटाखों की बिक्री पर...
डे टुडे टाइम्स ब्यूरो नई दिल्ली। फिल्म एंड टीवी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता अनुपम खेर होंगे। बुधवार को अनुपम खेर की नियुक्ति की घोषणा की गई। अनुपम खेर एफटीआईआई में गजेन्द्र चौहान की...
डे टुडे टाइम्स ब्यूरो नई दिल्ली। दो दफा तारीख में बढ़ोतरी के बाद भी पोर्टल की खामियो से देश भर के पंजीकृत व्यापारी जुलाई माह की रिटर्न दाखिल कर पाने से वंचित रह गए हैं। इस रिटर्न को जमा करने...
डे टुडे टाइम्स ब्यूरो नई दिल्ली। विदेश में जाकर अपने ही लोगो की आलोचना का विरोध करना वैसे भी देश की नीतियों के खिलाफ है और यह देशहित में भी नहीं है। बावजूद इसके केंद्रीय वित्तमंत्री अरूण जेटली ने वाशिंगटन...
डे टुडे टाइम्स ब्यूरो नई दिल्ली। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने भारत की अनुमानित विकास दर वित्त वर्ष 2018 के लिए कम कर दी है। आईएमएफ ने कहा कि नोटबंदी और जीएसटी के कारण भारत की विकास दर में गिरावट...
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