पेट्रोल व डीजल की महंगाई से राहत के लिए जीएसटी की दायरे में लाए केंद्र सरकार -बजरंग दास गर्ग

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डे टुडे टाइम्स ब्यूरो
नई दिल्ली। अखिल भारतीय व्यापार मंडल के राष्ट्रीय महासचिव व हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रान्तीय अध्यक्ष बजरंग दास गर्ग ने कहा कि देश के किसान, व्यापारी, उद्योगपति, कर्मचारी व आम जनता के उपयोग में आने वाला पेट्रोल व डीजल पर वैट टैक्स व एक्साइज ड्यूटी दोनों मिलाकर लगभग 57 प्रतिशत टैक्स पड़ता है जो बहुत ज्यादा है। जबकि केंद्र सरकार को पेट्रोल व डीजल पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगाकर इसे जीएसटी के दायरे में ले आए तो आम जनता को काफी राहत मिल सकती है।
राष्ट्रीय महासचिव बजरंग दास गर्ग ने कहा कि गुजरात, महाराष्ट्र व हिमाचल राज्य में पेट्रोल व डीजल पर वेट कर की दरे कम करने की घोषणा की है और कई राज्य भी पेट्रोल व डीजल पर वैट कर कम करने पर विचार कर रहे हैं। हालांकि वैट कर कम करना इस समस्या का स्थाई समाधान नहीं है। फिर भी जब तक इसे जीएसटी के दायरे में नहीं लाया जाता तब तक हरियाणा सरकार को भी अन्य राज्यों की तरह अपने यहां पेट्रोल व डीजल पर वैट कर कम करके राज्य की जनता को राहत देनी चाहिए।
गर्ग ने कहा कि केंद्र सरकार ने 5 व 12.5 प्रतिशत दरों वाली वस्तुओं पर 28 व 18 प्रतिशत टैक्स लगाकर जीएसटी के दायरे में ले लिया। लेकिन पेट्रोल व डीजल जिस पर वैट व एक्साइज ड्यूटी लगभग 57 प्रतिशत थी उसे कम नहीं किया। जो सरासर गलत हैं। राष्ट्रीय महासचिव ने हरियाणा के मुख्यमंत्री व वित्तमंत्री से भी मांग की है कि वह देश व प्रदेश की जनता के हित में पेट्रोल व डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने के लिए केंद्र सरकार पर दबाब बनाए। जब तक पेट्रोल व डीजल जीएसटी के दायरे में नहीं आता तब तक पेट्रोल व डीजल पर से हरियाणा में भी वैट कर कम करे। ताकि आम जनता को राहत मिल सके।

राष्ट्रीय महासचिव अखिल भारतीय व्यापार मंडल

प्रांतीय अध्यक्ष हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल

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